अल्टीमेटम:- मृतक आश्रितों को 15 दिन में दें नौकरी व सभी भुगतान

कोरोना वायरस वा किसी अन्य कारण से मृत अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित करने तथा देवकों के | भुगतान में देरी को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। अब 6 महज 18 प्रतिशत आश्रितों की नौकरी मिल सकी है और 24 प्रतिशत को देयकों का भुगतान किया जा सका है।

निदेशक विनय कुमार पांडेय ने सोमवार को संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखकर सभी आश्रितों को नौकरी देने और देवकों का भुगतान करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। राजकीय, अशासकीय विद्यालयों तथा | माध्यमिक स्तर तक के कार्यालयों के साथ ही यूपी बोर्ड व शिक्षा निदेशालय व कार्यालयों में कोरीना | या अन्य कारणों से हुई मौत से मिली सूचना की मॉनीटरिंग में ज्यादातर

मामले लंबित दिख रहे हैं। निदेशक ने इसे शासन की मंशा के विपरीत बताते हुए आश्रितों के सेवायोजन और देयकों के भुगतान की तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। मृतक कर्मी के कार्यालय अध्यक्ष अथवा संस्था को जिम्मेदारी दी है कि आश्रितों से -संपर्क कर आवेदन पत्र / अभिलेख प्राप्त करते हुए बिलम्बतम् 15 दिन के अंदर भुगतान व सेवायोजन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षक संगठनों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत

प्रयागराज पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित शिक्षकों के ब्यूटी के 30 दिन बाद तक निधन होने की दशा में अनुकंपा राशि दिए जाने के सरकार के फैसले का शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है। सभी ने कहा कि सरकार ने स्वागत योग्य फैसला किया है। एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की लगातार मांग का प्रभाव है कि नियमों में बदलाव कर चुनाव में पीड़ितों के लाभ की अवधि 30 दिन तक कर दी गई अब चुनाव के दौरान संक्रमित होकर दिवंगत हुए लगभग सभी साथियों को अनुग्रह राशि मिलने में आसानी होगी लेकिन 30 लाख की राशि अभी भी संगठन की मंशा के अनुरूप नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रयागराज की वर्चुअल बैठक में सरकार के फैसले का स्वागत किया गया। बैठक में जिलाध्यक्ष कामतानाथ, रामाशीष सिंह, केके सिंह, डॉ. जाहनदी जोशी, सुधीर त्रिपाठी, कुसुम मिश्रा, नीरज विश्वकर्मा आदि रहे।