12वीं बोर्ड परीक्षा पर फैसला एक जून को, शिक्षा मंत्री ने राज्यों से मांगे सुझाव

नई दिल्ली। सीबीएसई समेत सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराने पर फैसला 1 जून को होगा। यह फैसला कोरोना के हालात की समीक्षा के आधार लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यों के शिक्षा सचिवों की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में राज्यों से इस पर जल्द से जल्द सुझाव देने को कहा गया है।

कोरोना की दूसरी लहर के बीच निशंक ने सभी राज्यों से स्कूली शिक्षा पर बात की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र में राज्यों की पहल और भविष्य के रोडमैप पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि कोरोना काल राज्यों को शिक्षा के तहत 5784.05 करोड़ रुपये दिए गए। निशंक ने शिक्षा सचिवों से आग्रह किया कि बच्चों की पढ़ाई का कम से कम नुकसान हो ऐसा प्रयास करें। इसके लिए डिजिटिल मोड के अलावा

शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद लें। राज्यों ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट व नेट कनेक्शन देने की मांग की।

24 करोड़ बच्चों की शिक्षा जारी रही

निशंक ने कहा कि इस महामारी में आपसी सहयोग के कारण ही 24 करोड़ बच्चों की शिक्षा जारी रही। शिक्षकों के कठिन परिश्रम और सुनियोजित दृष्टिकोण के चलते घर कक्षाओं में बदले और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहने से किसी भी छात्र का वर्ष खराब नहीं हुआ।