संपत्ति का ब्यौरा न दिया तो कार्मिकों की होगी खुली सतर्कता जांच, बेसिक शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का इरादा

लखनऊ : बेसिक शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों पर शासन नकेल कसने की तैयारी में है। विभाग में काम करने वाले सरकारी सेवकों को न सिर्फ अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा शासन को देना होगा, बल्कि यह विवरण अब मानव संपदा पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। शासन ने विभाग में काम करने वाले सरकारी सेवकों की संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पर दर्ज कराने के साथ इसकी एक प्रति शासन को 20 जुलाई तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

तय समयावधि में यह विवरण उपलब्ध न कराने वाले सरकारी सेवकों के खिलाफ खुली सतर्कता जांच शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित कार्मिक खुद जिम्मेदार होंगे। महकमे में बाबूशाही के मकड़जाल के भी सफाये का इरादा है। लंबे समय से एक स्थान पर जमे महकमे के लिपिकों के साथ लेखा विभाग के बाबुओं के भी तबादले करने का निर्देश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बुधवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिए हैं। उप्र सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में सरकारी सेवकों के लिए प्रथम नियुक्ति और उसके बाद हर पांच साल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के क्रम में शासन ने मंडल या जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में उन लिपिकों के पटल बदलने की कार्यवाही 10 जुलाई तक पूरी करने का निर्देश दिया है, जो 31 मार्च तक एक ही पटल पर तीन साल से अधिक समय से काम कर रहे हों। विभाग के अधीन सभी सरकारी कार्यालयों/संस्थानों/विशिष्ट संस्थानों में कार्यरत समूह ‘ग’ और ‘घ’ के उन कार्मिकों का भी तबादला 10 जुलाई तक करने का निर्देश दिया गया है, जो लंबे समय से एक ही जिले या मंडल में तैनात हैं। निदेशक, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय को भी निर्देश दिया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में कार्यरत समूह ‘ग’ के लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ व कनिष्ठ संप्रेक्षक आदि जो लंबे समय से एक ही जिले या मंडल में जमे हैं, उनका तबादला किया जाए। अरसे से एक ही जिले/मंडल में तैनात खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले भी 10 जुलाई तक करने का निर्देश दिया गया है।