कॉलेजों की 25% भूमि का हो सकेगा व्यावसायिक प्रयोग: मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रबंधकीय विद्यालयों को खाली पड़ी जमीन के 25 प्रतिशत व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति दी है। हालांकि, इससे अर्जित आय का उपयोग विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में ही करना होगा। इसके अलावा अलंकार योजना के तहत अच्छा प्रोजेक्ट देने वाले विद्यालयों को दो करोड़ रुपये तक ही धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री रविवार शाम गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों के साथ संवाद कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विद्यालयों में शिक्षक कम हैं, वहां मानदेय पर शिक्षक रखे जाएं। विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी की व्यवस्था तो हो ही, इन्हें डिजिटल लाइब्रेरी से भी जोड़ा जाए। विद्यालयों में पुरातन छात्रों के अनुभव का भी लाभ लिया जाए। योगी ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प को प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि विद्यालय संसाधन से परिपूर्ण और उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अलंकार योजना के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें प्रति विद्यालय अनुरक्षण व विकास के लिए दो करोड़ रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया अलंकार योजना के प्रस्तावों का परीक्षण कर शासन को उपलब्ध कराएं। बैठक में सीएम ने जनपद के इंटर कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों के साथ किया संवाद

अर्थव्यवस्था में तेजी लाएगा डैश बोर्ड

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कमांड सेंटर और डैशबोर्ड बनाने का उद्देश्य डाटा कैप्चर करने के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाना है। साथ ही इसका मुख्य ध्येय आम जनमानस की समस्या का समयबद्ध तरीके से समाधान करना है। सीएम ने कहा कि जिस अधिकारी या कार्मिक की जहां पर तैनाती हुई है, वह वहीं पर निवास करे। ऐसा न हो कि तैनाती किसी जनपद में हो और अधिकारी और कार्मिक किसी अन्य जनपद में निवास करते हों।

सीएम ने कहा कि सभी कार्मिकों के कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। थानों की समीक्षा पुलिस अधीक्षक, जिला स्तर पर विभागों की समीक्षा जिला अधिकारी और मंडल स्तर पर मंडलायुक्त करें। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर हमें ऐसा तंत्र बनाना होगा, जिससे जल्द से जल्द लोगों की समस्या का समाधान हो सके।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं

सीएम योगी ने कहा कि समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनपद स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए। लोगों की कहीं भटकना न पड़े। योगी ने कहा कि हम पुरुषार्थ को परिश्रम के साथ जोड़कर यूपी को अग्रणी राज्यों की शृंखला में खड़ा कर सकते हैं।