प्रदेश में नए परिषदीय स्कूल खोलने पर रोक, शासन को इसलिए लेना पड़ा यह फैसला

प्रदेश में नए परिषदीय स्कूल खोलने पर रोक, शासन को इसलिए लेना पड़ा यह फैसला

उप्र सरकार ने बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए अब निजी जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान पर लेने और नए परिषदीय स्कूल खोलने पर रोक लगा दी है। इन स्कूलों में घटती छात्र संख्या और केंद्र से कम मिल रहे बजट के चलते यह फैसला किया गया है। इस बीच मौजूदा विद्यालयों में सुविधाएं और पठन-पाठन का माहौल सुधारने पर सरकार ध्यान केंद्रित करेगी।

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। शासन स्तर पर विचार-विमर्श के बाद पाया गया है कि छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की तैनाती की जाए। छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ छात्रों और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के साथ बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था हो।