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बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन कर अन्य राज्यों की तरह में उ0प्र0 के शिक्षामित्रों का स्थाई समाधान करें सरकार- विनय यादव

 बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन कर अन्य राज्यों की तरह में उ0प्र0 के शिक्षामित्रों का स्थाई समाधान करें सरकार- विनय यादव

मा0 प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी की जनसभा मे खुले मंच से उ0प्र0 के शिक्षामित्रों को आश्वाशन दिया था।ग्रह मंत्री अमित शाह जी ने भी शिक्षामित्रों समस्याओं को दूर करने की वात कही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व पूर्व सांसद गोरखपुर ने शिक्षामित्रों के मंच पर पहुचकर स्थाई समाधान की बात कही थी।

औऱ 2017 के भाजपा के संकल्प पत्र में भी 3 माह में शिक्षामित्रों की समस्या का स्थायी समाधान किये जाने का भरोसा दिया गया था।यह वात अलग है सभी ने यह बात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शाशनकाल में कही थी।10000 रुपये के अल्प मानदेय से किस तरह से अपने परिवारों का जीवन यापन कर रहे हैं किसी नेता व अधिकारी से छुपा नही है जबकि काम शिक्षकों के वरावर लिया जाता है सम्पूर्ण भारत देश के विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत संविदा शिक्षकों में सबसे कम मानदेय भी उ0प्र0 के शिक्षामित्रों को ही दिया जाता रहा है और दिया जा रहा है।अब केंद्र सरकार व उ0प्र0 में आपकी सरकार है बेशिक शिक्षा नियमावली में संसोधन कर उ0प्र0 के 158000 शिक्षामित्रों की 21 वर्ष की तपस्या को ध्यान में रखकर अन्य प्रदेशों की भांति स्थाई समाधान किया जाय ।शिक्षामित्र भी अबशेष बचे जीवन को सम्मान पूर्वक जी सकें। सुभकामनाओं के साथ

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विनय यादव

प्रदेश प्रवक्ता व जिलाध्यक्ष अलीगढ़

उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ

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