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सीएम योगी का ऐलान: पीसीएस (PCS) भर्तियों की सीबीआई जांच होगी, 600 भर्तियां आ सकती हैं सीबीआई जांच के दायरे में

सीएम योगी का ऐलान: पीसीएस (PCS) भर्तियों की सीबीआई जांच होगी, 600 भर्तियां आ सकती हैं सीबीआई जांच के दायरे में

सीएम योगी का ऐलान: पीसीएस (PCS) भर्तियों की सीबीआई जांच होगी, 600 भर्तियां आ सकती हैं सीबीआई जांच के दायरे में:- ये मिली थीं शिकायतें ...
UPPSC: पीसीएस प्री 2017 परीक्षा में बजट की कमी का अड़ंगा...... तो सितम्बर बाद होगी परीक्षा

UPPSC: पीसीएस प्री 2017 परीक्षा में बजट की कमी का अड़ंगा...... तो सितम्बर बाद होगी परीक्षा

UPPSC: पीसीएस प्री 2017 परीक्षा में बजट की कमी का अड़ंगा...... तो सितम्बर बाद होगी परीक्षा:- लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2017 परीक्षा पर ...
600 भर्तियाँ आ सकतीं हैं अब जाँच के दायरे में, सपा राज में हुई हर भर्ती पर हुआ विवाद:-

600 भर्तियाँ आ सकतीं हैं अब जाँच के दायरे में, सपा राज में हुई हर भर्ती पर हुआ विवाद:-

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हिमांशु राणा की पोस्ट के तीन प्रमुख आरोप का वर्णन: उनका जवाब संयुक्त सक्रिय टीम की ओर से

हिमांशु राणा की पोस्ट के तीन प्रमुख आरोप का वर्णन: उनका जवाब संयुक्त सक्रिय टीम की ओर से

हिमांशु राणा की पोस्ट के तीन प्रमुख आरोप का वर्णन: उनका जवाब संयुक्त सक्रिय टीम की ओर से:- सभी पाठकों को मंगल प्रसाद संयुक्त सक्रिय टीम  क...
SSC: डाटा इंट्री आपरेटर (डीईओ) पद के लिए शैक्षिक अर्हता बदली, अब यह होगी अनिवार्य योग्यता:-  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) दफ्तर में तैनाती के लिए डाटा इंट्री आपरेटर (डीईओ) पद की शैक्षिक अर्हता में बदलाव कर दिया गया है। गणित विषय के साथ इंटर साइंस से पास करने वाले ही इस पद के योग्य होंगे। कर्मचारी चयन आयोग (एसएसी) ने इस आशय की सूचना जारी की है। खास बात यह है कि यह अहम  बदलाव भर्ती प्रक्रिया के दौरान किया गया है।सीएजी सहित अन्य केंद्रीय दफ्तरों में डीईओ के पद एसएससी की संयुक्त हायर सेकेंड्री स्तरीय भर्ती (सीएचएसएल) के जरिए भरे जाते हैं। वर्तमान में सीएचएसएल 2016 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती में डाटा इंट्री आपरेटर के फिलहाल कुल 510 पद हैं। इनमें से 500 पद सीएजी दफ्तर के हैं। एसएससी ने यह बदलाव सीएजी दफ्तर से पत्र मिलने के बाद किया है। अभी तक इस पद की शैक्षिक अर्हता इंटर पास थी। स्पष्ट है कि अब तक किसी भी स्ट्रीम से इंटर पास करने वाले इस पद के योग्य थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एसएससी ने स्पष्ट किया है कि डीईओ पद की शैक्षिक अर्हता सिर्फ सीएजी दफ्तर के लिए ही बदली गई है।कन्फर्म करें अपनी शैक्षिक अर्हता: एसएससी ने सीएचएसएल 2016 के अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे एसएससी ऑन लाइन की वेबसाइट पर जाकर कन्फर्म करे दें कि वे इस पद की शैक्षिक अर्हता को पूरा करते हैं अथवा नहीं। इस साइट का लिंक एसएससी की वेबसाइट पर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि जो अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता कन्फर्म नहीं करेंगे उन्हें इस पद के लिए चयनित नहीं किया जाएगा।

SSC: डाटा इंट्री आपरेटर (डीईओ) पद के लिए शैक्षिक अर्हता बदली, अब यह होगी अनिवार्य योग्यता:- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) दफ्तर में तैनाती के लिए डाटा इंट्री आपरेटर (डीईओ) पद की शैक्षिक अर्हता में बदलाव कर दिया गया है। गणित विषय के साथ इंटर साइंस से पास करने वाले ही इस पद के योग्य होंगे। कर्मचारी चयन आयोग (एसएसी) ने इस आशय की सूचना जारी की है। खास बात यह है कि यह अहम बदलाव भर्ती प्रक्रिया के दौरान किया गया है।सीएजी सहित अन्य केंद्रीय दफ्तरों में डीईओ के पद एसएससी की संयुक्त हायर सेकेंड्री स्तरीय भर्ती (सीएचएसएल) के जरिए भरे जाते हैं। वर्तमान में सीएचएसएल 2016 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती में डाटा इंट्री आपरेटर के फिलहाल कुल 510 पद हैं। इनमें से 500 पद सीएजी दफ्तर के हैं। एसएससी ने यह बदलाव सीएजी दफ्तर से पत्र मिलने के बाद किया है। अभी तक इस पद की शैक्षिक अर्हता इंटर पास थी। स्पष्ट है कि अब तक किसी भी स्ट्रीम से इंटर पास करने वाले इस पद के योग्य थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एसएससी ने स्पष्ट किया है कि डीईओ पद की शैक्षिक अर्हता सिर्फ सीएजी दफ्तर के लिए ही बदली गई है।कन्फर्म करें अपनी शैक्षिक अर्हता: एसएससी ने सीएचएसएल 2016 के अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे एसएससी ऑन लाइन की वेबसाइट पर जाकर कन्फर्म करे दें कि वे इस पद की शैक्षिक अर्हता को पूरा करते हैं अथवा नहीं। इस साइट का लिंक एसएससी की वेबसाइट पर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि जो अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता कन्फर्म नहीं करेंगे उन्हें इस पद के लिए चयनित नहीं किया जाएगा।

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योगी सरकार के वादे के मुताबिक 90 दिन में भर्तियों हो पाना आसान नहीं, 70 दिन बीते , न इंटरव्यू खत्म हुआ न चयन आयोगों पर कोई निर्णय

योगी सरकार के वादे के मुताबिक 90 दिन में भर्तियों हो पाना आसान नहीं, 70 दिन बीते , न इंटरव्यू खत्म हुआ न चयन आयोगों पर कोई निर्णय

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172 जूनियर हाईस्कूलों में भरे जाएंगे प्रधानाध्यापक के पद, BSA ने वरिष्ठता सूची बनाने के दिए निर्देश

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172 जूनियर हाईस्कूलों में भरे जाएंगे प्रधानाध्यापक के पद, BSA ने वरिष्ठता सूची बनाने के दिए निर्देश:-
दस साल के बाद ही दूसरे जिले में बेसिक शिक्षकों के तबादले, पिछड़े जिले से दूसरे जिले में नहीं भेजे जाएंगे अध्यापक, ट्रांसफर में वरीयता गुणवत्ता अंक के आधार पर

दस साल के बाद ही दूसरे जिले में बेसिक शिक्षकों के तबादले, पिछड़े जिले से दूसरे जिले में नहीं भेजे जाएंगे अध्यापक, ट्रांसफर में वरीयता गुणवत्ता अंक के आधार पर

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UPPSC: चयन बोर्ड की राह पर लोक सेवा आयोग, अन्य साक्षात्कार पर लगी रोक:- इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की राह पर उप्र लोकसेवा आयोग भी चल पड़ा है। चयन बोर्ड में स्नातक शिक्षक 2013 के पांच विषयों का लंबित परीक्षा परिणाम जिस तरीके से जारी हुआ, उसी लकीर पर आयोग की भर्तियां शुरू कराने को कदम बढ़ाये गए हैं। आयोग की भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल  याचिका को चयन बोर्ड प्रकरण के साथ जोड़ दिया गया है और अब इस मामले की चार जुलाई को सुनवाई होगी। हालांकि आयोग ने चयन बोर्ड की तर्ज पर न तो साक्षात्कार शुरू किया और न कोई रिजल्ट जारी किया है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर उप्र लोकसेवा आयोग समेत विभिन्न भर्ती आयोग व बोर्डो में चयन प्रक्रिया बीते 22 मार्च से रोक दी गई थी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों को लेकर पिछले दिनों हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई। इसमें तत्कालीन प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार से हलफनामा मांगा गया। प्रमुख सचिव ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने भर्तियां रोकने का कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया है। इस हलफनामे के दूसरे ही दिन चयन बोर्ड ने लंबित पांच विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया। कोर्ट ने चयन बोर्ड अध्यक्ष से 26 मई को काउंटर मांगा। चयन बोर्ड का रिजल्ट जारी हो जाने के बाद रामबचन यादव ने लोकसेवा आयोग की भर्तियां शुरू कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। राम बचन की याचिका न्यायमूर्ति एपी शाही और न्यायमूर्ति दयाशंकर त्रिपाठी की खंडपीठ में दाखिल हुई। जजों ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि इसी से संबंधित चयन बोर्ड का प्रकरण न्यायमूर्ति अरुण टंडन की कोर्ट में सुना जा रहा है। इसलिए रामबचन की याचिका की सुनवाई भी उसी के साथ हो, इसे अलग से सुने जाने का औचित्य नहीं है। 26 मई को न्यायमूर्ति अरुण टंडन की कोर्ट में चयन बोर्ड अध्यक्ष के उस प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, जिसमें प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा की ओर से भर्तियों पर रोक लगाने का निर्देश लिखा गया है। यह सुनवाई समयाभाव के कारण नहीं हो सकी। अब चार जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। इसी के साथ ही लोकसेवा आयोग की भर्तियों से रोक हटाने का प्रकरण भी सुना जाएगा। लोकसेवा आयोग ने याचिका दाखिल होने के बाद फिलहाल साक्षात्कार शुरू नहीं किये हैं और न ही कोई रिजल्ट घोषित किया है। एपीओ व 24 भर्तियां रुकी उप्र लोकसेवा आयोग में 22 मार्च से करीब 24 भर्तियों के साक्षात्कार रुके हैं। इनमें दो भर्तियां चल रही थीं, बाकी के साक्षात्कार कुछ दिन बाद शुरू होने थे। यह सब फिलहाल स्थगित हैं। आयोग सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ के 372 पदों व चिकित्साधिकारी के 3286 पदों के लिए इंटरव्यू देने आए अभ्यर्थियों को बैरंग लौटा चुका है। आयोग में एपीओ के लिए 17 फरवरी से 24 मार्च तक प्रस्तावित साक्षात्कार में कुल 372 पदों के लिए 1244 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना था। इनमें 183 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू बचा था। एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के 3286 पदों के लिए 19 दिसंबर से 24 मार्च तक प्रस्तावित साक्षात्कार में कुल 5352 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना था। इनमें 325 से अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार बाकी था।’ भर्तियों के परिणाम व साक्षात्कार पर 22 मार्च से लगी रोक हटाने को याचिका निवर्तमान प्रमुख सचिव हलफनामा दे चुके, चार जुलाई को होगी सुनवाई

UPPSC: चयन बोर्ड की राह पर लोक सेवा आयोग, अन्य साक्षात्कार पर लगी रोक:- इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की राह पर उप्र लोकसेवा आयोग भी चल पड़ा है। चयन बोर्ड में स्नातक शिक्षक 2013 के पांच विषयों का लंबित परीक्षा परिणाम जिस तरीके से जारी हुआ, उसी लकीर पर आयोग की भर्तियां शुरू कराने को कदम बढ़ाये गए हैं। आयोग की भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को चयन बोर्ड प्रकरण के साथ जोड़ दिया गया है और अब इस मामले की चार जुलाई को सुनवाई होगी। हालांकि आयोग ने चयन बोर्ड की तर्ज पर न तो साक्षात्कार शुरू किया और न कोई रिजल्ट जारी किया है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर उप्र लोकसेवा आयोग समेत विभिन्न भर्ती आयोग व बोर्डो में चयन प्रक्रिया बीते 22 मार्च से रोक दी गई थी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों को लेकर पिछले दिनों हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई। इसमें तत्कालीन प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार से हलफनामा मांगा गया। प्रमुख सचिव ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने भर्तियां रोकने का कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया है। इस हलफनामे के दूसरे ही दिन चयन बोर्ड ने लंबित पांच विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया। कोर्ट ने चयन बोर्ड अध्यक्ष से 26 मई को काउंटर मांगा। चयन बोर्ड का रिजल्ट जारी हो जाने के बाद रामबचन यादव ने लोकसेवा आयोग की भर्तियां शुरू कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। राम बचन की याचिका न्यायमूर्ति एपी शाही और न्यायमूर्ति दयाशंकर त्रिपाठी की खंडपीठ में दाखिल हुई। जजों ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि इसी से संबंधित चयन बोर्ड का प्रकरण न्यायमूर्ति अरुण टंडन की कोर्ट में सुना जा रहा है। इसलिए रामबचन की याचिका की सुनवाई भी उसी के साथ हो, इसे अलग से सुने जाने का औचित्य नहीं है। 26 मई को न्यायमूर्ति अरुण टंडन की कोर्ट में चयन बोर्ड अध्यक्ष के उस प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, जिसमें प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा की ओर से भर्तियों पर रोक लगाने का निर्देश लिखा गया है। यह सुनवाई समयाभाव के कारण नहीं हो सकी। अब चार जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। इसी के साथ ही लोकसेवा आयोग की भर्तियों से रोक हटाने का प्रकरण भी सुना जाएगा। लोकसेवा आयोग ने याचिका दाखिल होने के बाद फिलहाल साक्षात्कार शुरू नहीं किये हैं और न ही कोई रिजल्ट घोषित किया है। एपीओ व 24 भर्तियां रुकी उप्र लोकसेवा आयोग में 22 मार्च से करीब 24 भर्तियों के साक्षात्कार रुके हैं। इनमें दो भर्तियां चल रही थीं, बाकी के साक्षात्कार कुछ दिन बाद शुरू होने थे। यह सब फिलहाल स्थगित हैं। आयोग सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ के 372 पदों व चिकित्साधिकारी के 3286 पदों के लिए इंटरव्यू देने आए अभ्यर्थियों को बैरंग लौटा चुका है। आयोग में एपीओ के लिए 17 फरवरी से 24 मार्च तक प्रस्तावित साक्षात्कार में कुल 372 पदों के लिए 1244 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना था। इनमें 183 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू बचा था। एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के 3286 पदों के लिए 19 दिसंबर से 24 मार्च तक प्रस्तावित साक्षात्कार में कुल 5352 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना था। इनमें 325 से अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार बाकी था।’ भर्तियों के परिणाम व साक्षात्कार पर 22 मार्च से लगी रोक हटाने को याचिका निवर्तमान प्रमुख सचिव हलफनामा दे चुके, चार जुलाई को होगी सुनवाई

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शिक्षा की प्रयोगशाला में शिक्षक पर सरकारें करती कुछ इस अंदाज में प्रयोग

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उत्तर प्रदेश में बीटीसी कोर्स बंद, अब टीचर बनने के लिए करना होगा यह कोर्स

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उत्तर प्रदेश में बीटीसी कोर्स बंद, अब टीचर बनने के लिए करना होगा यह कोर्स:- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने सूबे में बीटीसी का कोर्स ब...