सातवें वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मियों पर इस साल ही नहीं बल्कि जून 2021 तक पड़ेगी DA कटौती की मार, रिटायरमेंट पर सरकार के इस आदेश ने भी बढ़ाई मुसीबत

देश मे कोरोना संकट के कारण सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लगाना पड़ा। जिसके चलते सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की जेब पर 'कैंची' चलाकर अपने राजस्व में बढ़ोत्तरी की, लेकिन साथ ही कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर हाल में दिए कार्मिक मंत्रालय के आदेश ने भी सरकारी कर्मचारियों की टेंशन को बढ़ा दिया है।

देश मे कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते सभी सरकारी कर्मचारियों समेत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर महंगाई भत्ते (डीए) कटौती की सीधी मार झेलनी पड़ रही है। केंद्र सरकार ने इस साल अप्रैल में फैसला लिया था कि सभी सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढया जाएगा।

केन्द्र सरकार के इसी फैसले के आधार पर जनवरी 2020 से जो डीए में बढ़ोत्तरी की घोषणा हुई थी वह भी लागू नहीं की गई। और जिसका असर अगले साल जून 2021 तक रहेगा। इसके बाद डीए पर सरकार क्या फैसला लेगी यह तो वक़्त ही बताएगा। कि बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं।

कार्मिक मंत्रालय ने कर्मचारियों की रिटायमेंट से पहले रिटायरमेंट के मुद्दे पर स्थिति एक आदेश में साफ की है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार जनहित में ऐसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट दे सकती है जो कि नौकरी के 30 साल पूरे कर चुके हों या फिर या 50-55 साल की उम्र पूरी कर ली हो। इसके साथ ही कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर समय-पूर्व रिटायरमेंट दी जा सकती है।