डीएलएड प्रवेश के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन, कोर्स का शुल्क तय

शासन ने डीएलएड (बीटीसी) 2022 की प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित समय-सारिणी गुरुवार को जारी कर दी। इसके अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 15 जून से शुरू होकर छह जुलाई तक चलेगी। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। पहली सितंबर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित विज्ञापन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा 10 जून को जारी किया जाएगा।

डीएलएड: छह जुलाई तक होगा ऑनलाइन पंजीकरण

डीएलएड के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन एवं आवेदन शुल्क जमा होंगे। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि छह जुलाई होगी, जबकि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि सात जुलाई होगी। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट लेने की अंतिम तिथि नौ जुलाई होगी।

19 जुलाई से एक अगस्त तक काउंसिलिंग: अभ्यर्थियों के वर्गवार-श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन के लिए काउंसिलिंग का प्रथम चरण 19 जुलाई से पहली अगस्त तक चलेगा। काउंसिलिंग के प्रथम चरण के तहत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश की कार्यवाही करने और प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना संबंधित संस्थान द्वारा वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि छह अगस्त तक होगी। रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन के लिए अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटित करने के लिए काउंसिलिंग का दूसरा चरण 16 अगस्त से 23 अगस्त तक होगा। आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश की कार्यवाही और प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर 27 अगस्त तक पूरी होगी।

आवेदन शुल्क 600 रुपये

शासनादेश के अनुसार सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 600 रुपये, अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को 400 रुपये और विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा। यह भुगतान आवेदन के लिए निर्धारित वेबसाइट पर दिए गए पेमेंट लिंक के अलावा किसी अन्य बैंक या माध्यम से नहीं होगा।

कोर्स का शुल्क तय

डीएलएड दो वर्षीय प्रशिक्षण है, जिसमें चार सेमेस्टर होंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के लिए चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष 10,200 रुपये शुल्क देना होगा व निजी संस्थानों में प्रतिवर्ष 41,000। अल्पसंख्यक संस्थानों को 50 सीटों पर स्वयं प्रवेश की कार्यवाही करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करना होगा।