लखनऊ। कोरोना संकट के कारण इस साल छात्रों के लिए उपस्थिति संबंधी नियमों को लचीला बनाया जाएगा। इसके साथ ही छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन पढ़ाई को भी उपस्थिति मानने पर सहमति बन गई है। इस बारे में समाज कल्याण विभाग ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों से फीडबैक लिया है। जल्द ही इस बाबत शासनादेश जारी हो जाएगा।
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा के लिए छात्र की कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। कोरोना संकट के इस माहौल में समाज कल्याण विभाग ने राज्य विवि से ऑनलाइन संवाद कर फीडबैक लिया। इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों ने बताया कि वे 22 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करेंगे। विवि ने कहा कि इस बार 75% उपस्थिति की अनिवार्यता के नियम में ढील दी जानी चाहिए। इस पर समाज कल्याण विभाग ने कहा कि माध्यमिक व उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और अन्य संबंधित विभागों से बातचीत कर इस संबंध में निर्णय किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग उपस्थिति के नियमों में ढोल देने के लिए तैयार है, पर यह तभी संभव है जब परीक्षा में बैठने के लिए भी न्यूनतम 75% उपस्थिति के नियमों म॑ं बदलाव किया जाए। छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी परीक्षा दें। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने राज्य विषि के प्रतिनिधियों से कहा कि उनसे संबद्ध कॉलेजों के विद्यार्थी भी ऑनलाइन पढ़ाई में उपस्थित रहे हैं, इसका सत्यापन राज्य विवि को ही करके देना होगा। तभी विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की रकम भेजी जाएगी। ब्यूरो
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