चुनाव से पहले योगी सरकार ने तोहफों की झड़ी:- टैबलेट और स्मार्टफोन के बाद अब यूपी के कर्मचारियों सस्ते आवास उपलब्ध कराने की तैयारी , इनको होगा लाभ
चुनाव से पहले योगी सरकार ने तोहफों की झड़ी:- टैबलेट और स्मार्टफोन के बाद अब यूपी के कर्मचारियों सस्ते आवास उपलब्ध कराने की तैयारी , इनको होगा लाभ
चुनाव से पहले योगी सरकार ने तोहफों की झड़ी लगा दी है। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के बाद अब यूपी के कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी है। माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर योगी सरकार मकान बनवाकर कर्मचारियों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने जा रही है। माफियाओं से कब्जा मुक्त कराई गई अवैध हवेलियों पर गरीबों के आशियाने बनाने की तैयारी यूपी सरकार ने तेज कर दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को योजना का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दे दिया है। शुक्रवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीएम योगी ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश भर में माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के आशियाने जल्द तैयार करने के अफसरों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास मूलभूत आवश्यकता है। हर परिवार को आवास मिलना ही चाहिए।
उन्होंने कहा कि माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए सरकार आवास बनाएगी। समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए भी सरकार मुक्त कराई गई भूमि पर सस्ते मकान बनवाएगी। उन्होंने कहा कि मुक्त हुई जमीन पर पत्रकारों और वकीलों के लिए भी सस्ते आवास तैयार किए जाने की योजना है। इसको लेकर सीएम योगी ने आवास विभाग को जल्द प्रस्ताव बना कर भेजने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि यूपी में पहली बार भूमाफिया के खिलाफ ऐतिहासिक कार्यवाही करते हुए सरकारी और निजी अरबों रुपये की कीमत की डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा भूमि यूपी सरकार ने खाली कराई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद प्रदेश में चार स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर कार्यवाही शुरू की गई थी। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 15 अगस्त तक करीब 62423.89 हेक्टेयर यानि 1,54,249 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया है। साथ ही राजस्व विभाग ने 2464 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए 187 भूमाफियाओं को जेल भेजा है और 22,992 राजस्व वाद, 857 सिविल वाद दर्ज करते हुए 4407 एफआईआर कराई गई है। माफियाओं से मुक्त कराई गई इन्हीं जमीनों पर अब सरकार गरीबों और कर्मचारियों के लिए आवास बनाने जा रही है।
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